(रँगेश सिंह)सोनभद्र। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ, जनपद शाखा सोनभद्र के जिलाध्यक्ष राजाराम दुबे के नेतृत्व में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने पांच सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी सोनभद्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। कर्मचारियों ने सरकार से निजीकरण पर रोक, भर्ती खोलने और पुरानी पेंशन बहाली जैसी प्रमुख मांगें उठाईं।
जिलाध्यक्ष राजाराम दुबे ने कहा कि निजीकरण की नीतियों के कारण आंगनबाड़ी, आशा, शिक्षामित्र, रोजगार सेवक, पंचायत कर्मी, रसोइया, आंगनबाड़ी सहायिका सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को उचित वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते उनके परिवारों का भरण-पोषण, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ज्ञापन कार्यक्रम में पीआरडी, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, आंगनवाड़ी, आशा, विकास भवन, कलेक्ट्रेट, मंडी विभाग सहित लगभग 17 विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और निजीकरण के तहत कार्यरत कर्मी शामिल रहे। सभी ने अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए संयुक्त संघर्ष समिति के गठन की घोषणा की।
