सोनभद्र : उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अब प्रत्येक किसान को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ‘फार्मर रजिस्ट्री’ कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिलाधिकारी श्री बी.एन. सिंह ने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अप्रैल 2026 तक पूरी नहीं होगी, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य किसी भी कृषि संबंधी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
ग्राम पंचायतों में लगेंगे विशेष शिविर
जिलाधिकारी ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंशा के अनुरूप जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से पात्र किसानों को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। सरकार इस व्यवस्था को एक एकीकृत लाभ वितरण प्रणाली के रूप में विकसित कर रही है, जिससे किसानों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर काटने के बजाय एक ही पहचान पत्र के आधार पर सभी सुविधाएं मिल सकेंगी।
आधार से त्रुटियां सुधारने के निर्देश
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी किसान के अभिलेखों या पीएम किसान सम्मान निधि के डेटा में कोई त्रुटि है, तो उसे आधार से लिंक कर प्राथमिकता पर सुधारा जाए। प्रत्येक पात्र किसान का ‘किसान पहचान पत्र’ बनना सुनिश्चित किया जाएगा।
विभागीय समय-सीमा निर्धारित
मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में कृषि विभाग को अपने पोर्टल 01 मई 2026 तक पूर्ण रूप से सक्रिय करने को कहा गया है। इसके अलावा अन्य सहयोगी विभाग जैसे। उद्यान एवं पशुपालन विभाग, मत्स्य एवं सहकारिता विभाग, लघु सिंचाई विभाग इन सभी विभागों को 31 मई 2026 तक अपनी तैयारियां पूरी कर कृषि विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने का लक्ष्य दिया गया है, ताकि पूरे प्रदेश में एक समान व्यवस्था लागू हो सके। जिलाधिकारी की अपील: “सभी कृषक बन्धु अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कैंप में जाकर अपनी फार्मर रजिस्ट्री समय से पूर्ण करा लें, ताकि भविष्य में मिलने वाली सरकारी आर्थिक सहायता में कोई बाधा न आए।”
