चंदौली के किसानों के लिए खुशखबरी: कल से कृषि यंत्रों पर बंपर सब्सिडी के लिए शुरू होगी बुकिंग!

(मदन मोहन)चंदौली : 16 से 30 जुलाई तक खुला रहेगा कृषि विभाग का पोर्टल; रोटावेटर, थ्रेशर और ड्रोन समेत कई आधुनिक यंत्रों पर मिलेगी भारी छूट
चंदौली। जनपद के किसान भाइयों के लिए आधुनिक खेती से जुड़ने और कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान (सब्सिडी) पाने का एक सुनहरा मौका सामने आया है। कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों और कृषि रक्षा उपकरणों पर सब्सिडी के लिए आगामी 16 जुलाई 2026 से विभाग का आधिकारिक पोर्टल खुलने जा रहा है। इच्छुक किसान भाई आगामी 30 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक भीमसेन ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए जनपद के पंजीकृत कृषकों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। बुकिंग प्रक्रिया पूरी तरह ‘पहले आओ, पहले पाओ’ और पारदर्शिता के आधार पर संचालित की जाएगी।
इन आधुनिक यंत्रों पर मिलेगी भारी छूट
विभाग द्वारा छोटे उपकरणों से लेकर बड़ी मशीनों तक को सब्सिडी के दायरे में शामिल किया गया है, ताकि हर वर्ग के किसान को इसका लाभ मिल सके:

जुताई व बुवाई के यंत्र: रोटावेटर, कल्टीवेटर, लेजर लैंड लेवलर और हैरो।
कटाई व मड़ाई के यंत्र: चैप कटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर और स्ट्रॉ रीपर।
प्रसंस्करण (Processing) मशीनें: मिनी राइस मिल, मिनी ऑयल मिल और ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस।
बड़े प्रोजेक्ट्स: कंबाइन हार्वेस्टर, ड्रोन और कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC)
बुकिंग के लिए टोकन मनी का निर्धारण
बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग द्वारा अनुदान राशि के आधार पर टोकन मनी तय की गई है, जो इस प्रकार है:
यंत्र पर मिलने वाली अनुमानित सब्सिडी | आवश्यक टोकन मनी (सुरक्षित राशि)

₹1,00,000 (एक लाख) तक के अनुदान वाले कृषि यंत्र ₹2,500 जमा करने होंगे
₹1,00,000 से अधिक के अनुदान वाले कृषि यंत्र ₹5,000 जमा करने होंगे
नोट कर लें जरूरी बातें

बुकिंग की शुरुआत: 16 जुलाई 2026
अंतिम तिथि: 30 जुलाई 2026
आधिकारिक वेबसाइट: agriculture.up.gov.in अपील: उप कृषि निदेशक ने जनपद के सभी पात्र एवं इच्छुक किसान भाइयों से अपील की है कि वे अंतिम तिथियों का इंतजार किए बिना, समय रहते अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोर्टल पर बुकिंग सुनिश्चित करें, ताकि सर्वर डाउन होने जैसी समस्याओं से बचा जा सके और योजना का लाभ उठाने से कोई भी वंचित न रह जाए।