बीएसएनएल टावर, स्कूलों के विद्युतीकरण और जल जीवन मिशन की परियोजनाओं की हुई समीक्षा
सोनभद्र,। वन विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों के कारण जिले में विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की रफ्तार प्रभावित न हो, इसके लिए जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में वन विभाग से संबंधित मामलों के निस्तारण को लेकर आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने विभागवार और बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने को कहा। बैठक में बीएसएनएल टावर, विद्यालयों के विद्युतीकरण, जल जीवन मिशन की 11 केवी विद्युत लाइन, वन अधिकार पट्टों तथा विभिन्न विभागों के प्रस्तावों से जुड़े मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई।
तीन बीएसएनएल टावरों की स्थापना का रास्ता साफ करने के निर्देश
बीएसएनएल अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में विलंब के कारण जोराकाहू, कोटा तथा म्योरपुर ब्लॉक के बिच्छी गांव में तीन बीएसएनएल टावरों की स्थापना प्रभावित हो रही है। जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को संबंधित मामलों का परीक्षण कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि टावर स्थापना का कार्य शुरू हो सके और संबंधित क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क बेहतर हो।
स्कूलों के विद्युतीकरण में बाधा दूर करने पर जोर
विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ने प्राथमिक विद्यालयों तक विद्युत लाइन पहुंचाने और पोल लगाने में वन विभाग से संबंधित आपत्तियों की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने दोनों विभागों को समन्वय बनाकर इन प्रकरणों का सर्वोच्च प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकताओं में है, इसलिए विद्युतीकरण के कार्य अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने चाहिए।
जल जीवन मिशन की 11 केवी लाइन का भी होगा समाधान
जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत विद्युत आपूर्ति के लिए 11 केवी लाइन के तार खींचने में आ रही वन विभाग की आपत्तियों पर भी चर्चा हुई। डीएम ने वन एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को संयुक्त स्थल निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि विद्युत लाइन का कार्य जल्द शुरू हो और जल जीवन मिशन की परियोजनाएं समय से पूरी हो सकें।
जनपद स्तर की आपत्तियों का समयसीमा में करें निस्तारण
बैठक में वन अधिकार पट्टों से संबंधित पत्रावलियों और विभिन्न विभागों द्वारा वन विभाग को भेजे जाने वाले प्रस्तावों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन आपत्तियों का निस्तारण जनपद स्तर पर संभव है, उन्हें निर्धारित समयसीमा में हर हाल में दूर किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की विभागवार सूची तैयार करने, प्रत्येक मामले में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने और कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट कहा कि अनावश्यक पत्राचार और लंबित प्रकरणों के कारण विकास कार्यों की गति प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
बैठक में प्रभारी वन अधिकारी रॉबर्ट्सगंज आशुतोष कुमार, अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) वागीश कुमार शुक्ला, जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी वन अधिकारी रेणुकूट सहित वन, विद्युत, जल जीवन मिशन, एसडीएम दुद्धी, एसडीएम घोरावल एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
